Saturday, 4 March 2017

बैलेंस पता करने, मिनी स्टेटमेंट और पिन बदलने पर भी चार्ज

ईजीएसटी और सीजीएसटी बिल को मंजूरी दे दी गई है जिससे जीएसटी की राह आसान हो गई है/ रियल एस्टेट को जीएसटी में लाने पर भ्रष्टाचार कम होगा. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 14 और 15 मार्च को होगी।

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