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निजी और सरकारी कंपनियों में काम करने वाले 45 करोड़ लोगों को झटका लग
सकता है। आपकी टेक होम यानि जितनी सैलरी पीएफ और टैक्स काटने के बाद आपके
बैंक खाते में आती है उसमे कमी हो सकती है। सरकार सभी कर्मचारियों के लिए
न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा लेना अनिवार्य कर सकती है। फिलहाल यह बीमा ईएसआईसी
सुविधा के रूप में 21 हज़ार रुपये तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिए
अनिवार्य है। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता 6.5 फीसदी तक का योगदान देते
हैं। यह रकम आपकी सीटीसी से ही कटती है।
मगर अब सरकार 21 हज़ार रुपये की लिमिट ख़त्म कर सकती है जिसका सीधा मतलब
यह है कि आपकी सैलरी कितनी भी क्यों न हो? आपको यह न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा
कवर लेना ही होगा और इसके लिए तय रकम भी चुकानी होगी। इसका ड्राफ्ट तैयार
हो गया है और सरकार सम्बंधित पक्षों की राय जानने के बाद इसे वित्त
मंत्रलाय की सहमति के लिए भेजेगी। सहमति मिलने के बाद इस कैबिनेट के रस्ते
संसद में पेश किया जाएगा।
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