केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इस साल पहली जुलाई से लागू होने की उम्मीद जताते हुए बुधवार को कहा कि इससे देश की 'जटिल' अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने में मदद मिलेगी। जेटली ने यहां भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ओर से आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के महापरीक्षकों के 23वें सम्मेलन में उम्मीद जताई कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक पारित हो जाएंगे।
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